काठमाडौं- २१ चैत्र २०७२, नेपाल सरकारले वि.सं २०७३ सालमा पाइने सार्वजनिक बिदाहरूको सूची प्रकाशन गर्ने क्रममा क्रिश्चियन धर्मावल्मबीहरूको क्रिसमस पर्वको सार्वजनिक बिदालाई कटौती गरेको छ। बिदाको सूची मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्वीकृत गरेर नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ। वि सं २०६४ सालदेखि क्रिसमस डे लाई अर्थात ख्रीष्टमस चाडको दिन डिसेम्बर २५ मा सार्वजनिक बिदा गर्दै आएको थियो। वि सं २०७३ सालको वर्षभरीको बिदा सार्वजनिक गर्दा क्रिसमस डे मा क्रिश्चियन कर्मचारीलाई मात्र बिदा दिने निर्णय गरेको छ।
क्रिश्चियन धर्मप्रति गरेको सरकारको असमान व्यवहारप्रति ख्रीष्टियन समुदायले आपत्ति जनाएका छन्। राष्ट्रिय ख्रीष्टिय महासंघ नेपालले पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल सरकारले निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा महसंघका महसचिवले सि बी गहतराजले यस अघि क्रिसमसमा सबैले सार्वजनिक बिदा पाउने गरेकोमा यसलाई कटौती गर्नु धर्मनिरपेक्षता विपरीतको काम भएकोले यो निर्णय सच्याउन सरकारसंग माग गरेका छन् । सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता लिएर अल्पसंख्यक धर्मको सम्मान गर्न पनि सरकार र गृह मन्त्रालयलाई आग्रह समेत गरेको छ। यस निर्णयले लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको उपहास गर्दै अल्पसंख्यक तथा धार्मिक समुदायको अपमान गरिएको हुँदा सो निर्णयलाई यथासिघ्र फिर्ता लिन सरकारलाई महासंघले आग्रह गरेको छ । नयाँ संविधानमा धर्मनिरपेक्षतालाई गलत परिभाषित गरिनु, फौजदारी ऐनमा जोडेर धार्मिक हक, अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै अल्पसंख्यक लगायत धार्मिक समुदायलाई बन्देज लगाउन खोजिएको महासचिव गहतराजले बताए। महासंघले लाखौ ख्रीष्टियन समुदायको आस्थालाई सम्मान गर्न आग्रह गर्दै विदा कटौतीले धार्मिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको हनन भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, कानून मन्त्री लगायतका सम्बन्धित निकायमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्य भएको कुरा पनि महासचिव गहतराजले बताएका थिए। सरकारले वेवास्ता गरेमा महासंघले अरू थप दवावमुलक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने योजना भएको समेत पत्रकार सम्मलेनमा घोषणा गरेको छ।
