नेपाल सरकारले विगत झण्डै १० वर्षदेखि ख्रीष्टमसको दिन सार्वजानिक विदा दिँदै आएको छ । तर अचानक अघिल्लो सरकारले सार्वजानिक विदा हटाएर “इसाई धर्मावलम्बी सरकारी कर्मचारीहरूलाई मात्र विदा” को प्रावधान लागु गर्यो । ख्रीष्टमसको विदा हटाइए ताका खासै विरोधको आवाज नउठे पनि ख्रीष्टमसको आसपासमा ख्रीष्टियन समुदाय नै उर्लिएर सरकारलाई दवाव दिन थाल्यो ।
एकदुईपटकको आवाज सुनेको नसुन्यै गरेको सरकारले हजारौं दवावहरूको फलस्वरूप ख्रीष्टमसको अघिल्लो बेलुका ख्रीष्टमस विदा घोषणा गर्यो । मैले उतिबेलै त्यो विदालाई “सर्प पनि मर्ने र लौरो पनि नभाँचिने” शैलीको विदा भनेर चित्रण गरेको थिएँ ।
अहिले गृह मन्त्रालयले वि.सं. २०७४ को लागि प्रस्ताव गरेको विदा सूचीमा फेरि पनि ख्रीष्टमसलाई “इसाई धर्मावलम्बी सरकारी कर्माचारीहरूका निम्ति मात्र” बनाएको छ ।
हिजो हामी दिर्घकालिन समस्या समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने थियो तर लाग्न सकेनौं । हजारौंपटक देउ कि देउ भनेर बल्ल बल्ल पाएको भिखसमान मन्त्रीस्तरीय निर्णयको ख्रीष्टमस विदालाई हामीले हाम्रो ठूलो विजय सम्झ्यौं, उत्सवहरू मनायौं। त्यसलाई विजय सम्झनु हाम्रो भुल भएको थियो ।
सरकारले हरेक चैत्रमा प्रकाशित गर्ने विदा सूचीमा ख्रीष्टमसलाई हटाउँदै जाने र आउने वर्षभरी ख्रीष्टियानहरू विदा मागेरै बस्ने अवस्था कति अन्यायपूर्ण छ ? यो अन्योलमा कहिलेसम्म रहने ?
इसाई हकहितको पक्षमा काम गर्ने संघसंस्थाहरूले अहिल्यैदेखि शान्तिपूर्ण दवावका कार्यक्रमहरू गर्नु आवश्यक छ । सरकारलाई यो बुझाउनु आवश्यक छ कि ख्रीष्टियानहरू पनि यो देशका जिम्मेवार नागरिकहरू हुन् र अरूजस्तै आफ्नो पर्व/उत्सवमा विदा पाउने हक उनीहरूलाई पनि छ ।
ख्रीष्टियानहरू सानातिना कुराहरूमा अल्झिएर आपसमा वादविवाद गरेर बस्ने समय छैन । सबै मिलेर एउटै आवाजमा दवाव सिर्जना गरी ख्रीष्टमसको विदासम्बन्धी यो मुद्दालाई सँधैको निम्ति समाधान गर्नु आवश्यक छ ।